संवाददाता जितेंद्र कुमार बस्ती
एक तरफ जहां पूरा देश कोरोनावायरस के संक्रमण से जूझ रहा है वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के जीवन पर उनके रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है, जहां प्रवासी मजदूरों का घर वापसी लगातार जारी है वहीं सरकार इन प्रवासी मजदूरों और जो गांव में पहले से मनरेगा मजदूर हैं उनको इस लाक डाउन के दौरान मनरेगा के तहत काम देकर उनके जीवन में हो रही संकट को कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो जिम्मेदार हैं वहां इन मजदूरों के मुख का निवाला छीनते नजर आ रहे हैं...........
आज हमारी टीम बस्ती जनपद में कितना मनरेगा मजदूरों को काम मिल रहा है इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए जनपद के हरैया विकासखंड के हरिवंशपुर ग्राम में पहुंची जहां 11 मई से प्रतिदिन 45 मजदूरों का कार्य दिखाया जा रहा है लेकिन जब हमारी टीम गांव में मनरेगा मजदूरों से इसकी जानकारी लिया कि काम कहां हो रहा है तो सभी मजदूरों ने यही बताया कि हमारे पूरे ग्राम में कहीं भी कार्य नहीं हो रहा है और न ही काफी दिन हो गया हमको किसी तरह का काम ही मिला है। सभी मनरेगा मजदूरों ने हमारी टीम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे ग्राम प्रधान कभी भी हम लोगों से काम नहीं लेते हैं और ज्यादातर वह जेसीबी या ट्रैक्टर से ही काम करा कर पैसा निकाल लेते हैं सिर्फ हम लोगों का जॉब कार्ड बना दिए हैं हम मनरेगा मजदूरों को तो यह भी नहीं पता है कि गांव में काम चल रहा है इस बाबत जब ब्लॉक के जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी उमाशंकर सिंह से हमारी टीम ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उस गांव के लिए काम का रोस्टर जारी कर दिया गया है और 45 मजदूर प्रतिदिन काम पर भी लगाए गए हैं लेकिन जब की हमारे टीम ने सूचना दिया कि गांव में काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने वही रटा- रटाया जवाब दिया कि हम खुद जाकर वहां जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
अब बात यह है कि जहां सरकार मजदूरों को काम देने का दावा करती है लेकिन जब जमीनी हकीकत पर पड़ताल की जाती है तो खोखला साबित होता है क्योंकि जिस तरह से हरिवंशपुर ग्राम के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर सिर्फ कागजों में कार्यवाही कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का पलीता लगाने के साथ-साथ मनरेगा मजदूरों का भी हक डकार रहे हैं ऐसे में प्रशासन किस तरह से इनके खिलाफ कार्यवाही करेगी और इन मनरेगा मजदूरों को न्याय मिलेगा यह एक बड़ा सवाल है।
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